डीएम बलिया ने की बाढ़ से निपटने की तैयारियों के लिये नोडल अधिकारियों की नियुक्ति ,डीएसओ और जिला खाद्य विपणन अधिकारी को बनाया नोडल

बलिया 22 जुलाई 2018 - जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारोत में बाढ़ की तैयारियों के संबंध में कार्य योजना तय कर दी है। जिसमें जिला पूर्ति अधिकारी को नोडल तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी को उनके सहयोग हेतु नामित किया है ।

          जिलाधिकारी ने बताया कि जिला पूर्ति कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है जिसके नोडल क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी दिनेश कुमार मोबाइल नंबर- 9452816831 और उनके सहयोगी के रुप में पूर्ति निरीक्षक संजीव कुमार मोबाइल नंबर-7903708117 व पूर्ति लिपिक नरेंद्र प्रताप सिंह मोबाइल नंबर- 9839038800 होंगे। कहा कि उक्त कर्मचारियों द्वारा एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें आपूर्ति संबंधी हो रही समस्याओं का अंकन किया जायेगा और निदान हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। बताया कि कंट्रोल रूम में उचित दर विक्रेताओं के मोबाइल नंबर तथा जनपद स्तर पर आपूर्ति एवं हाटशाखा केंद्र के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मोबाइल नंबर जनपद के समस्त आवश्यक वस्तुओं के गोदामों, पेट्रोल, डीजल/पम्पों एवं प्रमुख आवश्यक वस्तुओं के स्टॉकिस्टों के दूरभाष नंबर व्यापारिक प्रतिष्ठान के स्थान का पूरा पता तथा क्षमता का पूर्ण विवरण संकलित कर रखा जायेगा। समस्त उप जिलाधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक माह वितरित होने वाले खाद्यान्न का उठान पर रोस्टर के अनुसार पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय श्रेणी के कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में वितरण सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी भी दशा में डायवर्जन न होने पाये।

        जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के समस्त पेट्रोल पम्पो एवं गैस एजेंसियों द्वारा अपने पेट्रोल पम्प पर 2000 लीटर डीजल, 500 लीटर पेट्रोल तथा प्रत्येक गैस एजेंसियों पर 20 घरेलू गैस सिलेंडर रखें । प्रत्येक थोक मिट्टी तेल विक्रेता के यहां उसके स्टाफ में मौजूद अवशेष मिट्टी तेल को बाढ़ ग्रस्तता अवधि तक आरक्षित रखा जाये। उन्होंने सचिव मंडी समिति एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देश दिया है कि व्यापारी संगठनों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों से संबंध समन्वय स्थापित कर आवश्यक वस्तुएं आटा, मोमबत्ती, चना, दाल, माचिस, नमक, आलू, प्याज, ब्रेड इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जनसामान्य को तत्काल उपलब्ध कराया जा सके। जिलाधिकारी इस व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों को बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने का निर्देश दिया है।