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03 नवम्बर को होगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन , डीएम ने दिए तैयारियों के निर्देश,पीएम सूर्यघर योजना मे रैंकिंग खराब, सुधारने का सख्त निर्देश

 


 




बलिया।। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन आगामी 03 नवंबर को पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में किया जाएगा।


जिलाधिकारी ने कार्यक्रम से जुड़े सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और स्पष्ट रूप से कहा कि सभी तैयारियाँ समय से पहले पूरी कर ली जाएं, ताकि आयोजन में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। उन्होंने संबंधित विभागों को कार्यक्रम स्थल की साफ-सफाई, टेंट, मंच व्यवस्था, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा एवं यातायात नियंत्रण, आदि के लिए जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि विवाह में शामिल होने वाले सभी जोड़ों के दस्तावेजों का समय से सत्यापन किया जाए और लाभार्थियों को योजना के तहत मिलने वाली सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के लिए वरदान स्वरूप है। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है। उन्होंने सभी अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम को भव्य, गरिमामय और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने का आह्वान किया। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज सीआरओ त्रिभुवन, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। 


प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में रैंकिंग सुधारने के लिए डीएम सख्त, विभागवार लक्ष्य तय


बलिया। सीएम डैशबोर्ड के संबंध में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और स्टांप रजिस्ट्रेशन की रैंकिंग में गिरावट पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि योजनाओं की प्रगति में तेजी लाई जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य पूरे किए जाएं।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में जिले की रैंकिंग ‘सी’ श्रेणी में आने पर डीएम ने कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभागवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।विभागवार लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किए गए जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों के माध्यम से 500 लाभार्थी, जिला विद्यालय निरीक्षक 50 लाभार्थी, कृषि विभाग किसानों से 20 लाभार्थी, खाद्य विभाग/विक्रेता 50 लाभार्थी, खाद की दुकानें 100 लाभार्थी, जिला पूर्ति अधिकारी (कोटेदार) 50 लाभार्थी, पंचायती राज विभाग 200 लाभार्थी, जिला पंचायत राज अधिकारी (कर्मचारी) 50 लाभार्थी, कलेक्ट्रेट कर्मचारी 30 लाभार्थी, नगर पालिका (25 वार्ड) 50 लाभार्थी, जिला विकास अधिकारी 185 लाभार्थी, आरएडी विभाग 17 लाभार्थी,ग्राम विकास विभाग 100 लाभार्थी, एएमएआई 500 लाभार्थी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी 30 लाभार्थी, डीआरडीए 05 लाभार्थी, राजस्व विभाग (लेखपाल/कानूनगो) 225 लाभार्थी, एलआरएम 200 लाभार्थी, मुख्य चिकित्साधिकारी 50 लाभार्थी, डीएफओ 100 लाभार्थी। जिलाधिकारी ने स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन की रैंकिंग में भी ‘सी’ ग्रेड आने पर नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि रैंकिंग सुधार हेतु त्वरित कदम उठाए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त योजना का कार्य इस माह के अंत तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज, सीआरओ त्रिभुवन एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। 



05 करोड़ से अधिक लागत वाली 49 परियोजनाओं की डीएम ने की समीक्षा, राजकीय पॉलिटेक्निक जिगिड़सर का निर्माण कार्य अपूर्व, डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण

बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद की बड़ी निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने 05 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 49 निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और धीमी गति या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई।


जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए ताकि कार्यों में पारदर्शिता और गति बनी रहे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, हुसैनाबाद में निर्माण कार्य प्रगति पर है। सेतु निगम, चितबड़ागांव और नरही की परियोजनाओं पर भी कार्य जारी है। पुलिस लाइन में 150 पुलिसकर्मियों के लिए हॉस्टल/बैंक के निर्माण कार्य में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और स्पष्ट किया कि अगर विभाग कार्य समय से पूरा नहीं कर सकता, तो तत्काल शासन को पत्र भेजा जाए।राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जिगिरिसड़ में निर्माण कार्य अभी तक अधूरा है, जिस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। 

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिलकहर का निर्माण कार्य भी अधूरा पाए जाने पर जिलाधिकारी ने शासन को पत्र लिखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ने कहा कि जनहित से जुड़ी इन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में हर हाल में पूर्ण किया जाए। इसमें किसी भी स्तर की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, और संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज, सीआरओ त्रिभुवन एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।