अधिवक्तताओ ने राज्यपाल को भेजा पत्रक, बोले पेपर लीक मामले मे डीएम बलिया के खिलाफ हो कार्यवाही,दर्ज हो मुकदमा

बलिया। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट के अंग्रेजी प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में पत्रकारों को गलत तरीके से फंसाये जाने के विरोध में अब वुद्धिजीवियों का समर्थन मिलने लगा है । शनिवार को अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच कर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक पत्रक भेजकर डीएम बलिया पर इस प्रकरण में कार्यवाही करने की मांग की है ।पेपर लीक मामले में जिला प्रशासन पर उदासीनता व घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस पूरे प्रकरण में जिलाधिकारी बलिया को दोषी ठहराया है।

अधिवक्ताओं ने मांग किया कि प्रथम दृष्टया इस मामले में गोपनीयता भंग करने के आरोप में जिलाधिकारी पर मुकदमा दर्ज कराया जाय तथा उनके खिलाफ सीबीआई जांच कराई जाय। अधिवक्तताओ ने इस प्रकरण में वायरल पेपर की सत्यता जांचें बिना डीएम द्वारा पेपर निरस्त किए जाने को संदेह के घेरे में बताया।

जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अधिवक्ताओं का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज राय हंस ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 बलिया सहित कुल 24 जनपदों में अंग्रेजी विषय की प्रश्न पत्र का कोड संख्या 316 ई डी 316 ईआई का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पूर्व ही सोशल मीडिया पर वायरल होने संबंधित सूचना पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। इसके बावजूद जिलाधिकारी बलिया द्वारा घोर उदासीनता व लापरवाही का परिचय दिया गया। अखबार में प्रश्नपत्र के छपने के बाद इंटरमीडिएट की अंग्रेजी परीक्षा जो 2 बजे दिन से होनी थी उस प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त करने की घोषणा लगभग दो घंटा पहले ही बिना वायरल पेपर की सत्यता से मिलान किये डीएम बलिया ने आखिर कैसे कर दिया।

इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि जिलाधिकारी बलिया अंग्रेजी के पेपर को समयपूर्व ही सीलबंद लिफाफे को खोल कर देखा और इसकी गोपनीयता भंग की। इस संदर्भ में अधिवक्ताओं ने मांग किया कि पत्रकारों पर दर्ज मुकदमा अविलंब वापस लिया जाए।

मांग की कि जिलाधिकारी बलिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित व बर्खास्त करके उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके तत्काल गिरफ्तार किया जाय। प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी (सीबीआई ) से जांच कराई जाए। समस्त परिस्थितियों एवं तथ्यों का संज्ञान लेते हुए यथाशीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार को विधिसम्मत कार्रवाई करने के आशय से यह पत्र प्रदेश के राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया गया है।

इस मौके पर अधिवक्ता वरुण पांडेय ने कहा कि जो प्रश्नपत्र बलिया में भेजा गया था वही प्रश्नपत्र बलिया समेत अन्य 24 जिलों में भी भेजा गया था। सवाल किया कि दो घंटे पूर्व डीएम ने किस आधार पर प्रश्नपत्र देख लिया कि बलिया का कोड वाला पेपर ही वायरल हुआ। अगर डीएम ने खोलकर उसे मिलाया है तो वे खुद ही दोषी हैं।

अधिवक्ता अखिलेन्द्र चौबे ने कहा कि हम कोर्ट में डीएम के कार्रवाई को गलत ठहराएंगे। इस प्रकरण में भ्रष्टाचार को हम हाईकोर्ट तक ले जाएंगे। इस मौके पर अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह, रजनीश तिवारी, मनोज कुमार तिवारी, अशोक कुमार वर्मा, सोनू गुप्ता सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे। उधर, दूसरी ओर डीएम भी मीडिया के सवालों से बचते रहे और कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है।