उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल , 38 अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव; कई जिलों को मिले नए चेहरे

 

लखनऊ।। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने के क्रम में शासन स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। जारी तबादला आदेश में 38 क्रमांक के तहत अधिकारियों की तैनाती, विभागीय जिम्मेदारियों और अतिरिक्त प्रभार में बदलाव किया गया है। इस फेरबदल का असर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों, नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों और शासन के प्रमुख विभागों पर दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि इस सूची में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ नगर आयुक्त, अपर आयुक्त तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से जुड़े अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

तबादला सूची के अनुसार अनुज सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले उनके पास मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के साथ उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अपर निदेशक की जिम्मेदारी थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात प्रथमेश कुमार को सीतापुर का जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि सीतापुर के जिलाधिकारी राजागणपति आर. को निदेशक सूडा की जिम्मेदारी दी गई है। गाजियाबाद और वाराणसी नगर निगम में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। गाजियाबाद के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को वाराणसी से वापस गाजियाबाद भेजा गया है, जबकि गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत पुरवार को वाराणसी नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। वहीं अभिषेक कुमार को विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के पद से हटाकर मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर की जिम्मेदारी दी गई है।

मेरठ और यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जुड़े पदों पर भी बदलाव किया गया है। गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारी वर्मा आदित्य सिंह मलिक को मेरठ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनके पास संभागीय खाद्य नियंत्रक मेरठ का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीणा को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। इसी प्राधिकरण में तैनात राजेश कुमार को मुख्य विकास अधिकारी अयोध्या और अयोध्या के मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह को वापस यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. नितिन मदान को भी यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से हटाकर उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) का संयुक्त प्रबंध निदेशक बनाया गया है। महेंद्र बहादुर सिंह के विभागीय प्रभार में बदलाव करते हुए सूडा के निदेशक और उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के संयुक्त प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार वापस लिया गया है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव हुआ है। नोएडा की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना पाठक को सहारनपुर मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है। बरेली मंडल की अपर आयुक्त प्रीति जायसवाल को नोएडा में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं ग्रेटर नोएडा में तैनात सुनील कुमार सिंह को मुजफ्फरनगर का जिलाधिकारी बनाया गया है। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को विशेष सचिव नगर विकास की जिम्मेदारी दी गई है। मेरठ के मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल को ग्रेटर नोएडा में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है, जबकि हापुड़ में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के पद पर तैनात संदीप कुमार को मुख्य विकास अधिकारी मेरठ बनाया गया है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रवीण वर्मा को ग्रेटर नोएडा भेजा गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर तैनात श्रीलक्ष्मी वी.एस. को विशेष सचिव महिला कल्याण बनाया गया है। विशेष सचिव समन्वय और यूपीईडा में अपर परियोजना निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे आयुष पांडेय को उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का अपर निदेशक बनाया गया है।

महाराजगंज और सिद्धार्थनगर के प्रशासनिक समीकरण में भी बदलाव किया गया है। महाराजगंज के जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल को सिद्धार्थनगर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी.एन. को महाराजगंज भेजा गया है। दोनों जिलों में जिलाधिकारियों की अदला-बदली के साथ प्रशासनिक नेतृत्व में बदलाव किया गया है। इसी तरह बिजनौर में भी नए जिलाधिकारी की तैनाती की गई है। विशेष सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति के पद पर तैनात जोगिंदर सिंह को बिजनौर का जिलाधिकारी बनाया गया है। बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह को विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। फतेहपुर के मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना को विशेष सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति बनाया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में उप सचिव के पद पर तैनात पूनम निगम को मुख्य विकास अधिकारी फतेहपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

श्रावस्ती, अलीगढ़ और फिरोजाबाद में भी अधिकारियों की तैनाती बदली गई है। श्रावस्ती के मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद को डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में अपर निदेशक बनाया गया है। अकादमी में अपर निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे सुनील कुमार चौधरी को राजस्व परिषद लखनऊ में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त बनाया गया है। अलीगढ़ में संयुक्त मजिस्ट्रेट और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की जिम्मेदारी संभाल रहे शिशिर कुमार सिंह को मुख्य विकास अधिकारी श्रावस्ती बनाया गया है। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह को मुख्य विकास अधिकारी अलीगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास संभागीय खाद्य नियंत्रक अलीगढ़ का प्रभार भी रहेगा। अलीगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी योगेन्द्र कुमार को फिरोजाबाद भेजा गया है, जबकि फिरोजाबाद के मुख्य विकास अधिकारी श्रोहन वैश्य को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है।

मंडलीय प्रशासन और नगर निकायों में भी बदलाव का असर दिखाई देगा। बरेली मंडल के अपर आयुक्त मनोज कुमार-1 को वाराणसी मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है। मुरादाबाद नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार को बरेली मंडल में अपर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। आगरा मंडल की अपर आयुक्त मंजूलता को मुरादाबाद नगर निगम का अपर नगर आयुक्त बनाया गया है, जबकि आगरा मंडल की अपर आयुक्त प्रतिभा सिंह को कानपुर मंडल में अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं सौम्य श्रीवास्तव को ग्रेटर नोएडा में विशेष कार्याधिकारी के प्रभार से मुक्त किया गया है। सूची में महेंद्र बहादुर सिंह के अतिरिक्त प्रभार में कटौती और सौम्य श्रीवास्तव के प्रभार हटाए जाने जैसे प्रशासनिक निर्णय भी शामिल हैं।

कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश शासन के इस फेरबदल में जिलों से लेकर विकास प्राधिकरणों और मंडलीय कार्यालयों तक अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। कई अधिकारियों को जिला प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है, तो कई को नगर विकास, औद्योगिक विकास, महिला कल्याण, नमामि गंगे और जल निगम जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भेजा गया है। इस बदलाव के बाद संबंधित जिलों और विभागों में प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी अब नए अधिकारियों के हाथों में होगी।