बलिया जिला अस्पताल की बड़ी उपलब्धि : शवों को सुरक्षित रखने के भी नहीं है सही इंतजाम, डीप फ्रीजर का अभाव

 

मधुसूदन सिंह 

बलिया।। बलिया की पहचान सिर्फ एक जिले के रूप में नहीं, बल्कि देश की आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने वाले ऐतिहासिक जनपद के रूप में रही है। इस मिट्टी ने देश को अनेक क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और समाजसेवी दिए हैं। बलिया को बागी बलिया कहा जाता है। यहां की राजनीतिक चेतना और जनता की आवाज हमेशा प्रदेश और देश की राजनीति में गूंजती रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इसी ऐतिहासिक जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी कई बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है।

जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था का एक गंभीर उदाहरण शवों को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर की कमी है। जानकारी के अनुसार, जिला अस्पताल में शवों को सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था नहीं है। बताया जा रहा है कि समाजसेवी अनुज सरावगी द्वारा उपलब्ध कराए गए एक डीप फ्रीजर के सहारे काम चलाया जा रहा है।जबकि यहां के पुराने 6 डीप फ्रीजर बेकार हो गये है।

सवाल यह है कि क्या इतने बड़े जनपद के जिला अस्पताल की जिम्मेदारी किसी एक समाजसेवी की ओर से दिए गए डीप फ्रीजर के भरोसे छोड़ी जा सकती है?

पड़ोसी जनपदों से तुलना क्यों नहीं?

पड़ोसी जनपद मऊ में 36 शवों को सुरक्षित रखने की क्षमता वाला शव गृह उपलब्ध है। वहीं गाजीपुर में 22 डीप फ्रीजर होने की बात सामने आ रही है। बावजूद बलिया की व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

जब आसपास के जनपदों में शवों को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर इंतजाम किए जा सकते हैं तो बलिया में यह सुविधा क्यों नहीं विकसित हो सकती?

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कुछ सीधे सवाल

क्या बलिया जिला अस्पताल के लिए पर्याप्त संख्या में नए डीप फ्रीजर खरीदने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है?

यदि प्रस्ताव भेजा गया है तो अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में खराब उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है?

क्या जिले के जनप्रतिनिधियों ने इस गंभीर समस्या को शासन के सामने उठाया है?

क्या बलिया के नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी किसी समाजसेवी की पहल का इंतजार करना पड़ेगा?

गौरतलब है कि जनवरी 2026 में पोस्टमार्टम हाउस के लिए चार नए डीप फ्रीजर खरीदने की स्वीकृति मिलने की खबर प्रकाशित हुई थी। इसके बावजूद अगस्त 2026 में खराब डीप फ्रीजरों को लेकर विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आईं। इससे व्यवस्था की प्रगति और वास्तविक स्थिति पर सवाल उठते हैं। 

आखिर बलिया की सुधि कौन लेगा?

यह वही बलिया है जहां की राजनीति में मंत्रियों की मौजूदगी हमेशा चर्चा का विषय रही है। प्रदेश सरकार में बलिया का प्रतिनिधित्व भी रहा है। जिले के विकास के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं होती हैं, योजनाओं के शिलान्यास होते हैं और विकास के दावे किए जाते हैं।

लेकिन सवाल यह है कि जब एक जिला अस्पताल में शवों को सुरक्षित रखने जैसी बुनियादी सुविधा ही पर्याप्त नहीं है, तो विकास के दावों का आम जनता के जीवन से क्या संबंध रह जाता है?

मृत्यु के बाद भी हर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। किसी अज्ञात या लावारिस शव को सुरक्षित रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यह केवल स्वास्थ्य विभाग का तकनीकी विषय नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना, गरिमा और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा मामला है।

बलिया को राजनीतिक भाषणों और विकास के दावों से आगे बढ़कर ऐसी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है, जिनका लाभ आम आदमी को मिले।

हमारा सवाल किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, पूरी व्यवस्था से है।बलिया के सांसद, विधायक, मंत्री, जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस गंभीर समस्या का संज्ञान लें। जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में पर्याप्त क्षमता वाले आधुनिक डीप फ्रीजर तत्काल उपलब्ध कराए जाएं। उनकी नियमित मरम्मत और रखरखाव की भी व्यवस्था हो।

आखिर कब तक बलिया अपनी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इंतजार करता रहेगा?

बागी बलिया की जनता का एक ही सवाल है—आखिर हमारे जिले की सुधि कौन लेगा।

देवाश्रम संरक्षक ने लगाये गंभीर आरोप 

लावारिस शवों का अपने स्तर से अंतिम संस्कार कराने वाली संस्था देवाश्रम मऊ व बलिया के संरक्षक डॉ पीएन सिंह ने पोस्टमार्टम हाउस की इस कमी पर गंभीर सवाल खड़ा किये है। श्री सिंह का कहना था कि जब मैंने कहा कि आप लोग पोस्टमार्टम हाउस के पास दो कमरा दे दीजिये या कमरा बनाने के लिये जमीन दे दीजिये, हम अपने स्तर से सारी व्यवस्था कर देंगे, तों अधिकारियों ने कहा -आपका इसमें क्या फायदा है? अबतक अपने कितना कमाया है?

श्री सिंह ने कहा कि हमारी संस्था के नियमावली मे ही बाबा हरदेव सिंह ने पंजीकरण करते समय लिख दिया है कि जिस दिन संस्था सरकारी अनुदान ग्रहण करेगी, उसी दिन पंजीकरण निरस्त हो जायेगा। कहा कि हम लोग एक शव के अंतिम संस्कार के लिये दानदाताओं से मात्र 5 हजार तभी लेते है जब कोई लावारिस शव मिलने की सूचना मिलती है।