24 सहकारी चीनी मिलों को रू.3697/- करोड़ की शासकीय गारण्टी, गन्ना किसानों को समय से भुगतान होगा आसान
लखनऊ।।उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ लि. की 24 चीनी मिलों को चलाये जाने हेतु सहकारी बैंकों, जिला बैंकों से ली जाने वाली नकद साख सीमा के विरूद्ध शासकीय गारण्टी दी जानी है। उक्त शासकीय गारण्टी प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है विगत् पेराई सत्र 2021-22 में रू.3787.24 करोड़ (रूपया तीन हजार सात सौ सत्तासी करोड़ चौबीस लाख) की नकद साख सीमा के विरूद्ध शासकीय गारण्टी दी गई थी एवं उक्त गारण्टी पर देय गारण्टी शुल्क रू.9.4681 करोड़ (रूपया नौ करोड़ छियालीस लाख इक्कीस हजार) को माफ किया गया था।
पेराई सत्र 2022 2023 के लिये उ. प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की 24 सहकारी चीनी मिलों को रू.3697/- करोड़ (रूपया तीन हजार छः सौ सत्तान्वे करोड़) की शासकीय गारण्टी एवं उक्त शासकीय गारण्टी पर देय गारन्टी शुल्क रू. 9.2425 करोड़ (रूपया नौ करोड़ चौबीस लाख पचीस हजार) के भुगतान से छूट प्रदान की गयी है। सहकारी चीनी मिलों को शासकीय गारण्टी प्रदान करने से चीनी मिल क्षेत्र के 4,41,271 गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित होगा ।
