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कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने किया प्रदर्शन, दिखाई सरकार को अपनी ताकत



बलिया ।। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा बलिया ने पुरानी पेंशन बहाली आदि अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हजारो की संख्या में जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंच कर जिलाधिकारी के माध्यम से 12 सूत्रीय मांगों वाला पत्रक मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ।

 बता दे कि कर्मचारियों द्वारा - ऐसा बटन दबाएंगे गोरखपुर पहुंचाएंगे, जैसे कई सरकार विरोधी नारेबाजी की गयी । यह आंदोलन प्रदेश मुख्यालय से प्राप्त प्रांतीय नेताओ के आह्वान पर किया गया ।







लखनऊ से जनपद बलिया के लिये आये पत्र का मसौदा निम्न है ---


प्रिय साथियों


कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा, उ०प्र० के तत्वावधान में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु संयुक्त मोर्चा द्वारा लगातार प्रयास किये जाने एवं प्रदेश सरकार तथा स्तरों पर पर मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिद (कार्मिक), अपर मुख्य सचिव (वित्त) सहित विभिन्न स्तरों पर बहुत सी बैठक / वार्ता के बाद भी संयुक्त मोर्चा के घटक संगठनों के विभागीय कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है।


इन परिस्थितियों में अब संयुक्त मोर्चा द्वारा गत दिनों किये गये आन्दोलन के क्रम में प्रदेश भर  मंत्रीगणों / विद्यायका/ विधान परिषद सदस्यगणों को मांगों के समाधान हेतु ज्ञापन प्रषित करते के मा० हुये मा० मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षण भी कराया जा चुका है, परन्तु खेद है कि प्रदेश सरकार / शासन द्वारा अभी तक कोई संज्ञान न लिये जाने के कारण प्रदेश के कर्मचारियों का आन्दोलित होना स्वाभाविक है।



अतः साथियों, संयुक्त मोर्चा आप सभी प्रदेश के संघ / संगठनो / महासंघों आदि कर्मचारी संगठनों एवं आम कर्मचारी बंधुओ से पुनः अनुरोध करता है कि हम सभी प्रदेश के लाखों कर्मचारी एकजुटता से प्रस्तावित आन्दोलन को सफल लेते हैं तो निश्चित मानिये कि हम सभी कर्मचारी समाज की सेवा सम्बन्धी एवं अन्य समस्याओं का समाधान निकल सकता है।

आइये संयुक्त मोर्चा के प्रस्तावित आन्दोलन को बिना संघ भेद, संवर्ग भेद एवं मत व मन भेद के बढ़-चढ़कर पूर्व की भांति तन-मन-धन से सहयोग, समर्थन एवं सहभागिता करके सफल बनायें।






                     मांगे

1.पुरानी पेंशन बहाल की जाय। 

2(क) 7वें वेतन आयोग के संस्तुतियों के उपरान्त व्याप्त वेतन विसंगतियां दूर करते हुये वेतन समिति की रिपोर्ट को प्रकाशित कर उसके पूर्ण लाभ प्रदेश के राज्य कर्मचारी, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक निगम, परिवहन निगम प्राधिकरण, शिक्षकों, शिक्षणेत्तर एवं स्वयं सेवी संस्थाओं आदि के कर्मचारियों पर सामान्य रूप से लागू किया जाय तथा प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों को समय से वेतन / भत्ते / पेंशन आदि दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2 (ख) प्रदेश सरकार द्वारा दि० 01 जनवरी 2020 से दि० 31 जुलाई 2021 तक फौज महंगाई भत्ते का एरियर भी अनुमन्य किया जाय एवं परिवार नियोजन, सी०सी०ए० सहित बन्द किये गये अन्य समस्त भत्ते बहाल किये जाय सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गम्भीर रोग के इलाज हेतु कैशलेस इलाज की व्यवस्था सम्बन्धी नियमावली का प्रख्यापन तत्काल किया जाय। 

3.सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गम्भीर रोग के इलाज हेतु कैशलेस इलाज की व्यवस्था सम्बन्धी नियमावली का प्रख्यापन तत्काल किया जाय। 

4 आउटसोर्सिंग एवं संविदा आदि पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी सुरक्षा, भविष्य में स्थायीकरण हेतु नीति तथा समान कार्य का समान वेतन श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमन्य पारिश्रमिक दिये जाने तथा ई०पी०एफ० एवं ई०एस०आई० /चीमा आदि की सुविधायें अनिवार्य रूप से प्रदान की जाय। प्रदेश के स्थानीय निकाय / विकास प्राधिकरण कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सभी सुविधायें देते हुये वेतन दांचा निर्धारित किया जाय तथा लिपिक, राजस्व, कम्प्यूटर, चालक आदि संवर्गों का पुनगठन / उच्चीकरण एवं अकेन्द्रीयत सेवानियमावली, भत्ते, पदनाम देते हुये सफाई व अन्य संवर्गों में कार्यरत दैनिक वेतन, संविदा (31 दिसम्बर 2001 तक कार्यरत कर्मचारियों) धारा-108 / एक्जदार आदि कर्मचारियों का समयबद्ध विनियमितीकरण किया जाये।

6(क). शेष बचे राजकीय निगमों के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ अनुमन्य किया जाय तथा निगमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्तों का भुगतान राज्य कर्मचारियों की देय तारीख से करते गठित अधिकृत समिति समाप्त कर वर्ष 2002 से पूर्व की व्यवस्था लागू की जाय एवं राज्य हुये ग सार्वजनिक निगमा उपक्रमों को चलाने हेतु कोई ठोस नीति बनायी जाय।

6(ख) प्रमुख सचिव परिवहन के साथ हुये रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के समझौतानुसार बकाया महंगाई भत्ता की किश्तों का देय दिनाक से भुगतान वेतन विसंगतियों का निराकरण तथा सेवानिवृत्त के उपरान्त चिकित्सा सुविधा, संवानियमावली में प्रस्तावित संशोधन पर रोक सहित अन्य निर्णयों पर अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये राष्ट्रीकृत मार्गों पर निजी बसों के संचालन को समाप्त कर नई बसें क्रय कर निगम की आय बढ़ायी जाय तथा रिक्त पदों पर नियमित भर्तियां करने के साथ ही संविदा चालकों / परिचालकों को चरणबद्ध विनियमितीकरण की योजना बनाई जाय।

7- लेखा एवं लेखा परीक्षक संवर्ग, डिप्लोमा फार्मासिस्ट, लैब टैक्नीशियन, आप्ट्रोमेट्रिस्ट के वर्तमान ग्रेड-पे रु0 2800/- को उच्चीकृत करते हुये रु0 4200/- तथा कैडर पुर्नगठन व पदनाम परिवर्तित किये जाये।

8 -नर्सिंग संवर्ग की केन्द्र सरकार के उपलब्ध पदों की भांति प्रदेश में 200 बेड पर एक नर्सिंग अधीक्षक तथा 500 बेड पर मुख्य नर्सिंग अधिकारी का एक-एक पद सृजित किया जाय। 

9-सभी कार्यरत तदर्थ माध्यमिक शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को विनियमितीकरण करते हुये राज्य कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाय तथा राजकीय शिक्षकों के आर०एम०एस०ए० शिक्षकों का वेतन नियमित किये जाने के साथ-साथ राजकीय हाईस्कूलो का वेतन भी राजकीय इण्टर कॉलेज वाले हेड से निर्गत किया जाय तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 300 दिन का अवकाश नकदीकरण दिया ।

10- के०जी०एम०यू० कर्मचारियों का दि० 23 अगस्त, 2016 को जारी शासनादेश के क्रम में संवर्गीय पुर्नगठन किया जाना।

11- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती खोलते हुये स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती की जाय। 

12-सींचपाल, सीचपर्यवेक्षक, जिलदार एवं नलकूल चालक एवं ट्यूबवेल टेक्नीशियन आदि कर्मचारियों की सेवा नियमावली शीघ्र प्रख्यापित की जाय ।