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बलिया : राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना दे राज्यपाल, सीएम को भेजा पत्रक, जीपीएफ घोटाले की सीबीआई जांच की उठाई मांग

 राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना दे राज्यपाल, सीएम को भेजा पत्रक, जीपीएफ घोटाले की सीबीआई जांच की उठाई मांग

बलिया 13 नवम्बर 2019 ।।  यूपी ऊर्जा निगमो के कर्मियों के भविष्य निधि के साथ महाघोटाला को लेकर आज उप के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रातः: 11:00 बजे से 1200 बजे  विरोध सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मा राज्यपाल महोदया उप्र, मा मुख्यमंत्री उप्र सरकार, एवं मा मुख्य सचिव उप्र शासन को पत्रक भेजा गया और इस घोटाले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा पर आरोप लगाया गया है कि इस जांच कमेटीई द्वारा उ प्र ऊर्जा निगम में पीएफ घोटाले की जाँच गोलमोल तरीके से कर असली जिम्मेदार (ट्रस्ट के चेयरमैन रहे) अधिकारियों को बचाये जाने का प्रतास किया जा रहा है ।
पत्रक के माध्यम से चेताया भी गया है कि अगर 07 दिनो के भीतर उप्र सरकार द्वारा न्याय न मिलने की दशा में आगामी  20 नवम्बर 2019 से प्रदेश के सभी जूनियर इन्जीनियर एवं प्रोन्नत अभियंता कार्य बहिष्कार पर चले जायेंगे ।
प्रदेश मुख्यालय के जनपद लखनऊ में उपरोक्त विरोध सभा शक्ति भवन पर प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजी जी बी पटेल की अध्यक्षता में  धरना प्रदर्शन किया गया । महासचिव इं0 जय प्रकाश ने इसका संचालन किया ।तत्पश्चात संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल दवारा जिलाधिकारी  लखनऊ को ज्ञापन सौंपा गया । केन्द्रीय महासचिव इं जय प्रकाश ने बताया गया कि
 भविष्य निधि ट्रस्ट के चेयरमैन दवारा नियमों की अनदेखी कर कर्मचारियों के अंशदान एवं भविष्य निधि के धन को बड़े पैमाने पर (रु 41.22 अरब) एक डिफाल्टर घोषित गैर वाणिज्यिक बैंक DHFL में निवेश कराकर अरबो रुपये का महाघोटाले का जन्म दिया गया जिससे उप के सभी बिजली कर्मियों में घोर निराशा धन वापसी को लेकर व्याप्त हो गयी है , साथ कर्मचारियों के पैसे का  ऊर्जा विभाग के प्रबंधन के द्वारा जिस तरह से लुटवाया गया है उससे  व्यापक आक्रोश व्याप्त है।

उन्होने उप्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि उप्र ऊर्जा विभाग मे GPFICPF ट्रस्ट के माध्यम से कर्मचारियों के भविष्य निधि राशि का किये गये अरबो रुपये (लगभग
 41,22 अरब) के घोटाले के जिम्मेदार बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य  जिन भी स्थानों पर कार्यरत
हो उनको तत्काल निष्काषित कर उनको सीबीआई हिरासत
 में देकर जांच करायी जाय ।

ऊर्जा क्षेत्र के कार्मिको की मेहनत व गाढ़ी कमाई के अश की राशि की  सुरक्षा की गारंटी हेतु उप्र सरकार द्वारा राजपत्र के द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उन्होंने यह भी कहा कि ट्रस्ट के नियम आर्टिकल 3521 तहत ट्रस्ट से लाभान्वित सदस्यो एवं कर्मियों को संतुष्ट एवं टस्ट की विश्वसनीयता बनाये रखने के लिये प्रत्येक माह की GPF CPF खाते मे जमा राशि का नियमित सिलप प्रिंट कराये जाने चाहिये थे, लेकिन पिछले सालो से CPF खाते की स्लिप कार्मिको को निर्गत नही किये गये ,को शीघ्र निर्गत किया जाए ।