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जानिये सरकार ने सवर्ण आरक्षण के बदले सरकार ने एससी/एसटी और ओबीसी को क्या दिया बजट में
जानिये सरकार ने सवर्ण आरक्षण के बदले सरकार ने एससी/एसटी और ओबीसी को क्या दिया बजट में
1 फरवरी 2019 ।।
(अंकित फ्रांसिस)
मोदी सरकार ने 2019 लोकसभा चुनावों से पहले अपना आखिरी बजट लोकसभा में पेश किया. अरुण जेटली की गैरमौजूदगी में वित्त मंत्री का जिम्मा संभाल रहे पीयूष गोयल ने बजट भाषण में कहा कि सवर्ण यानी सामान्य जाति के गरीबों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 % आरक्षण का प्रावधान किया गया है. हालांकि सरकार इसके लिए भी प्रतिबद्ध है कि इसका नुकसान पहले से चले आ रहे आरक्षण का लाभ लेने वालों पर न पड़े. इसे नज़र में रखते हुए उच्च शिक्षा से जुड़े सभी शिक्षक संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी और NEET में जल्दी ही 2 लाख अतिरिक्त सीट उपलब्ध कराई जाएगी ।
किसानों के लिए
वित्तमंत्री ने बताया कि छोटे और सीमान्त किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की जा रही है. इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन वाले किसानों 6000 रुपए सालाना की मदद मिलेगी. ये साल में तीन बार 2000 की किस्तों में दी जाएगी. इससे 12 करोड़ से किसानों को होगा फायदा और इसे 1 दिसंबर 2018 से लागू कर दिया जाएगा. जल्दी ही पहली क़िस्त किसानों के अकाउंट में आ जाएगी. इससे सरकारी खजाने पर 75 हज़ार करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
महिलाओं के लिए
वित्तमंत्री ने दावा किया कि हमने महिलाओं को क्लीन फ्यूल उपलब्ध कराया जिससे उनकी सेहत ठीक रहे. उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं ये अगले साल तक 8 करोड़ हो जाएंगे. पीयूष गोयल ने दावा किया कि मुद्रा योजन के तहत 70% महिलाओं को लोन मिला है. इसके आलावा मैटरनिटी लीव बढ़ाकर और प्रेग्नेंट महिलाओं की आर्थिक मदद की योजना से महिलाओं को फायदा हुआ है.
बजट में भले ही सीधे महिलाओं के लिए किसी तरह का ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 3000 की पेंशन वाली योजना से महिलाओं को भी सीधा फायदा होगा. बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के तहत 60 साल की उम्र पार कर चुके मजदूरों को प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से हर महीने 3000 रुपये पेंशन के तौर पर देगी सरकार.
महंगाई कम हुई
वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए-2 में महंगाई दर 10.9% थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे 4.6% पर ला दिया है. दिसंबर 2018 में ये घटकर 2.16% पर आ गई है. अगर यह नहीं हुआ होता तो देश का हर परिवार 40% ज़्यादा खर्च करने के लिए मजबूर होता.
गोयल ने कहा कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है, हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधित योजना आयुष्मान भारत लॉन्च की. इसके तहत 50 करोड़ लोगों के इलाज की व्यवस्था की. हमने सभी गांव तक बिजली पहुंचाई. मार्च 2019 तक सभी इच्छुक लोगों तक बिजली पहुंचाई जाएगी.
(साभार न्यूज18)
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Reviewed by बलिया एक्सप्रेस
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February 01, 2019
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