बलिया : नोडल अधिकारी ने की समीक्षा, पहले से पाया सुधार , जिनकी प्रगति खराब मिली ,उनको 15 दिन का अल्टीमेटम दिया

नोडल अधिकारी ने की समीक्षा, पहले से पाया सुधार

- जिनकी प्रगति खराब मिली ,उनको 15 दिन का अल्टीमेटम दिया

-आबकारी अधिकारी, सीएमओ, विद्युत एक्सईएन समेत आधा दर्जन अधिकारियों की लगाई क्लास

बलिया 15 अक्टूबर 2018 : शारदा सहायक के प्रशासक व जिले के नोडल अधिकारी सन्तोष कुमार राय ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की गहन समीक्षा बैठक की। पूरी समीक्षा के दौरान पाया कि पहले से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन स्थिति को और बेहतर करने की नसीहत अधिकारियों को दी। हालांकि कई अधिकारी समीक्षा में फेल भी हुए, जिनको सुधार लाने को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। आधा दर्जन अधिकारियों की क्लास लगाते हुए कहा कि अभी भी जिले की रैंकिंग ठीक नहीं है। जरूरी है कि सभी अधिकारी अपने विभाग की प्रगति सुधारें।

समीक्षा के दौरान आबकारी अधिकारी अनुपम राजन के नहीं रहने पर नाराजगी जताई। बैठक में आए आबकारी निरीक्षक को अक्टूबर मे अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान की जानकारी नहीं थी। इस पर निरीक्षक को फटकार लगाई और आबकारी अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया। साफ किया कि अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती रहनी चाहिए। अभियान चलता रहेगा तभी आबकारी का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। बॉर्डर का इलाका होने के नाते विशेष नजर रखनी होगी। एआरटीओ के कार्य पर भी असन्तोष जताया। एआरटीओ द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, करीब हजार वाहनों का टैक्स बकाया है और 20 वाहनों को पकड़ टैक्स जमा कराया गया है। नोडल अधिकारी ने सवाल किया कि अब तक सिर्फ 20 गाड़ियां ही क्यों पकड़ी गई। बाकी गाड़ियों को भी पकड़ टैक्स वसूल किया जाए। अगले महीने समीक्षा में बेहतर रिज़ल्ट मिलना चाहिए। विद्युत विभाग में खराब वसूली पर अधिशासी अभियंता से सवाल किया। साथ ही जर्जर तारों को बदले जाने के कार्य की जानकारी ली। इस पर बेहद गैरजिम्मेदाराना जवाब एक्सईएन आरए प्रसाद ने दिया। इस पर नोडल अफसर ने एक्सईएन को फटकार लगाते हुए बकायदा इसकी प्लानिंग कर प्रस्ताव भेजने को कहा। कहा कि जरूरी नहीं कि दुर्घटना के बाद ही जर्जर तार बदले जाएं। बताया गया कि बिजली चोरी के 168 मामलों में 40 मुकदमे दर्ज हैं और इनमें 128 को कनेक्शन दिए गए। नोडल अधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन पर मुकदमा दर्ज है उनकी गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई भी हो। विद्युत विभाग के निर्माणाधीन कार्यों की भी जानकारी ली। लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन को निर्देश दिया कि अगर बिना आपकी अनुमति के कोई सड़क खोदकर कोई काम कराता है तो उस पर कार्रवाई करें। एकाध पर एफआईआर कर जेल भेज दें, ताकि सड़क खोदने वाले में भय पैदा हो जाए। कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी से कहा कि बैंकर्स की बैठक कर आधार बनाने के लिए कैम्प भी लगवाने को निर्देशित करें। पेंशन व फसली ऋण में इसका लाभ मिलेगा। डीएफओ श्रद्धा यादव को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतों में चारागाह की जमीन का विवरण प्राप्त कर उसको हराभरा करने का प्रयास करें। सीआरओ को तत्काल यह सूचना डीएफओ को उपलब्ध कराने को कहा।

*योजनाओं का हो प्रचार-प्रसार*

नोडल अधिकारी ने कहा कि कृषि, पशुपालन समेत हर विभाग अपनी लाभकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कराने पर विशेष जोर दें। इसके लिए सूचना विभाग का पूरा सहयोग लिया जाए। हर विभाग अपनी योजना और उपलब्धियों को जनता तक पहुचाएं, ताकि वंचित पात्रों को भी उन योजनाओं का लाभ मिल सके। 

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अतिक्रमण है तो उसको हटवाना सम्बन्धित विभाग की जिम्मेदारी

किसी के विभागीय जमीन पर अतिक्रमण हो तो पुलिस प्रशासन के सहयोग से खाली करा लें। रसड़ा में नाले पर अतिक्रमण पर सिंचाई विभाग से पूछताछ की। बताया गया कि एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। लेकिन इस पर स्टे ले लिया गया है। पतरौल व सिंचाई पर्यवेक्षक के होते हुए नाले के अभिलेख से छेड़छाड़ करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नए सिरे से सुधार कराने की कार्रवाई करने को कहा। चिलकहर ब्लॉक के डुमरी में नाले की जमीन पर कब्जे की शिकायत पर जांच के आदेश दिए और रिपोर्ट मांगा। सख्त निर्देश दिया कि कुल 6 जगहों पर अतिक्रमण हुई जमीनों को पुलिस के सहयोग से तत्काल खाली करालर अवगत कराया जाए। नहरों की सफाई कार्य पर एसडीएम तहसीलदार भी नजर रखेंगे।

कार्यदायी संस्थाओं को सख्त लहजे में निर्देश दिया कि कि निर्माणाधीन कार्यों को समय से पूरा कराएं। लेटलतीफी पर अतिरिक्त व्यय आता है जो आपत्तिजनक है। समय से पूरा कर तत्काल हैंडओवर की भी कार्यवाही सुनिश्चित करा दिया जाए।