डीएम बलिया ने आरएनआई के डीएवीपी नीति की उड़ायी धज्जिया , चहेते अखबारों को ही विज्ञापन देने के दिये निर्देश

बलिया 7 अगस्त बलिया ।
          जनपद बलिया के जिलाधिकारी द्वारा भारत सरकार के आरएनआई के आदेशों की खिल्ली उड़ाने की घटना प्रकाश में आई है । बता दे कि भारत सरकार पूरे देश मे पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन और सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिये एक संस्था आरएनआई बना रखी है । जो पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन और सर्कुलेशन के आधार पर सरकारी विज्ञापन हेतु डीएवीपी की दर निर्धारित करती है और सभी सरकारों ( केंद्र और राज्य दोनों) को निर्धारित दर पर इन पत्र पत्रिकाओं को विज्ञापन देने का आदेश देती है । सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिये साफ निर्देश है कि विज्ञापन राष्ट्रीय ,क्षेत्रीय, स्थानीय और अल्प संख्यको की भाषा मे प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं में दिये जाय । इस आदेश में कही भी किसी पत्र पत्रिका का नाम नही है । लेकिन लगता है बलिया के जिलाधिकारी भारत सरकार के आरएनआई से भी बड़ा पावर रखते है , तभी तो नगर निकायों को जारी अपने आदेश में यह निर्देश

देते है कि दैनिक जागरण , अमर उजाला , हिंदुस्तान और राष्ट्रीय सहारा में से ही दो अखबारों को विज्ञापन देने है , अगर आवश्यक समझे तो , किसी अन्य को दे सकते है । इस आदेश ने आरएनआई से डीएवीपी प्राप्त पत्र पत्रिकाओं के अस्तित्व को ही नकारने का काम किया है । भारत सरकार के प्रधान मंत्री मोदी जी से अनुरोध है कि या तो आरएनआई जैसी संस्था के आदेश को कड़ाई से पालन कराने का आदेश देवें या इस संस्था को बंद करके जिलाधिकारी बलिया को पूर्ण अधिकार देकर पूरे देश के पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और नियंत्रण कराये । बलिया का संयुक्त पत्रकार एसोसिएशन इस आदेश का खुलकर विरोध करता है ।