बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट की लताड़ : बिना असलियत जाने शेल्टर होम को क्यो दिये फण्ड

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की हालत स्थिर , आगामी 24 घंटे भारी

नईदिल्ली 7 अगस्त 2018 ।।

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को मुजफ्फरपुर गर्ल्स शेल्टर होम रेप केस पर सुनवाई हुई. इस केस को लेकर कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाया. शीर्ष अदालत ने सरकार से पूछा कि राज्य में शेल्टर होम चलाने के लिए पैसा कहा से आता है?  संस्था की असलियत जाने बिना फंड क्यों दिया गया? कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों से यौन शोषण की घटनाओं पर केंद्र और बिहार सरकार से जवाब मांगा था. जिसपर आज सुनवाई हुई. वहीं, बिहार की नीतीश सरकार ने इस घटना की हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है ।

दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश के देवरिया में भी बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस जैसी घटना सामने आई है. दोनों मामले मंगलवार को राज्यसभा में भी उठाए गए. शेल्टर होम में बच्चियों और लड़कियों के साथ हो रहे रेप और यौन अपराध आरजेडी, एसपी और सीपीआई सांसदों ने संसद परिसर में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. मामले पर जवाब देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देवरिया मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और डीएम को भी तुरंत हटाया गया. उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बक्शा नहीं जाएगा. सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएगी ।
वहीं, तमिलनाडु के पूर्व सीएम और डीएमके प्रेसिडेंट एम. करुणानिधि की तबीयत बेहद नाजुक बनी हुई है. डॉक्टरों ने कल उनका मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए कहा था कि करुणानिधि के लिए अगले 24 घंटे अहम हैं. करुणानिधि का हालचाल जानने के लिए चेन्नई के कावेरी हॉस्पिटल में समर्थक डटे हुए हैं ।