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चिलुआताल थाने में मां-बेटे से कथित मारपीट और जूता चटवाने का आरोप, प्रेस क्लब में शिवम ने बताई पूरी घटना





गोरखपुर। चिलुआताल थाने में पुलिसकर्मियों द्वारा मां-बेटे के साथ कथित मारपीट, अभद्रता और अमानवीय व्यवहार किए जाने का मामला अब सार्वजनिक रूप से सामने आया है। स्पोर्ट्स कॉलेज क्षेत्र निवासी शिवम पांडेय और उनकी मां पूनम पांडेय ने सोमवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब में पत्रकारों के सामने अपनी आपबीती रखते हुए पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। शिवम का दावा है कि थाने के भीतर उनके साथ मारपीट की गई और अपमानित करने के लिए जूते पर थूककर उसे चाटने के लिए मजबूर किया गया। उनकी मां पूनम पांडेय ने भी पुलिसकर्मियों पर विरोध करने के बावजूद उनके साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया। दोनों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।


शिवम और पूनम के मुताबिक, 13 नवंबर को एक पुराने पारिवारिक विवाद के सिलसिले में पूनम पांडेय चिलुआताल थाने पहुंची थीं, जहां उन्हें थाने में ही रखा गया था। इसकी जानकारी मिलने पर शिवम अपनी मां से मिलने और उनके संबंध में जानकारी लेने थाने पहुंचे। शिवम का आरोप है कि वहां मौजूद थाना प्रभारी सूरज सिंह ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। विरोध करने पर उन्हें एक कमरे में ले जाया गया, जहां कई पुलिसकर्मियों ने मिलकर मारपीट की। शिवम का दावा है कि उनके साथ केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं की गई, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित और अपमानित भी किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने जूते पर थूककर उसे चाटने के लिए कहा और इस दौरान उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया।


पूनम पांडेय ने बताया कि बेटे के साथ कथित मारपीट की जानकारी होने पर उन्होंने विरोध किया और उसे छोड़ने की बात कही। उनका आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट की। परिवार का दावा है कि घटना के बाद मां-बेटे को चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ा। परिजनों के अनुसार, पहले जिला अस्पताल में उपचार कराया गया, इसके बाद बेहतर जांच और इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। परिवार ने सिर में चोट और पैर में गंभीर चोट होने की बात कही है। शिवम के पैर में फ्रैक्चर होने का दावा भी किया गया है। हालांकि, चोटों की वास्तविक स्थिति और उनकी गंभीरता की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट तथा चिकित्सकीय परीक्षण से ही हो सकेगी।


शिवम ने यह भी आरोप लगाया कि थाने में उनके साथ हुए व्यवहार के दौरान जिस स्थान पर मारपीट की गई, वहां सीसीटीवी कैमरे की निगरानी नहीं थी। परिवार को आशंका है कि घटना से जुड़े साक्ष्यों को प्रभावित किया जा सकता है। इसी वजह से उन्होंने संबंधित थाने के सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रजिस्टर, थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों की तैनाती का विवरण और अन्य अभिलेख सुरक्षित रखने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच केवल संबंधित पुलिसकर्मियों के बयान के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उपलब्ध दस्तावेजों, चिकित्सकीय साक्ष्यों और स्वतंत्र गवाहों के आधार पर पूरी घटना की पड़ताल होनी चाहिए।


परिवार का कहना है कि घटना के बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी शिकायत पहुंचाने की कोशिश की। 14 नवंबर को उन्होंने गोरखपुर के सांसद रवि किशन से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी और अपनी शिकायत तथा इलाज से जुड़े दस्तावेज दिखाए। परिवार के मुताबिक, सांसद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और शिकायत पर कार्रवाई कराने का भरोसा दिया। इसके बाद उसी रात उन्होंने पुलिस अधीक्षक उत्तरी से भी मुलाकात कर अपनी बात रखी। हालांकि, परिवार का आरोप है कि अब तक उन्हें ऐसी कार्रवाई की जानकारी नहीं मिली है, जिससे उन्हें निष्पक्ष जांच और न्याय की स्पष्ट उम्मीद दिखाई दे।


सोमवार को प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान शिवम और पूनम ने कहा कि वे किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाना नहीं चाहते, लेकिन यदि वर्दी की आड़ में किसी नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि मामले की जांच संबंधित थाने से अलग किसी निष्पक्ष अधिकारी या स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराई जाए। साथ ही, शिकायत में नामजद पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच हो और आरोप प्रमाणित होने पर उनके खिलाफ कानूनी तथा विभागीय कार्रवाई की जाए। परिवार ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि शिकायत सार्वजनिक होने के बाद उन्हें किसी प्रकार का दबाव या परेशानी नहीं होनी चाहिए।


इस प्रकरण के बीच चिलुआताल थाना क्षेत्र से जुड़ा एक दूसरा मामला भी चर्चा में है। आदित्यनगर, गोरखनाथ क्षेत्र की 20 वर्षीय युवती ने अमृत पांडेय नामक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दी है। युवती का आरोप है कि 12 नवंबर को उसे करीमनगर स्थित अपने घर बुलाकर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। युवती ने 13 नवंबर को चिलुआताल थाने में लिखित शिकायत दी थी। यह शिकायत अलग घटना और अलग पक्ष से संबंधित है। इसे शिवम और उनकी मां द्वारा लगाए गए पुलिस उत्पीड़न के आरोपों से अलग रखकर देखा जाना जरूरी है। दोनों मामलों की जांच और उनमें शामिल व्यक्तियों की भूमिका का निर्धारण उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।


इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने भी उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत भेजे जाने की जानकारी दी है। शिकायत में मां-बेटे के साथ कथित पुलिस मारपीट की जांच कराने, संबंधित अभिलेख और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने तथा आरोपों की पुष्टि होने पर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी और विभागीय कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत के साथ चिकित्सकीय दस्तावेज भी दिए जाने की बात कही गई है। हालांकि, शिकायत भेजा जाना और आयोग द्वारा उस पर कोई आदेश या निष्कर्ष जारी किया जाना दो अलग-अलग बातें हैं। फिलहाल आयोग की ओर से किसी अंतिम निर्णय की पुष्टि नहीं है।


पुलिस पक्ष की ओर से सामने आई जानकारी के अनुसार, अमृत पांडेय के खिलाफ युवती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है और शिवम तथा उनकी मां की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच पुलिस अधीक्षक उत्तरी को सौंपी गई है। इस मामले में पुलिस की जांच किस निष्कर्ष पर पहुंची है, इसकी अंतिम जानकारी अभी सामने नहीं आई है। थाना प्रभारी सूरज सिंह और आरोपों में शामिल बताए जा रहे अन्य पुलिसकर्मियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर विस्तृत पक्ष भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ से भी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका।


फिलहाल इस मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि थाने के भीतर वास्तव में क्या हुआ और मां-बेटे की ओर से लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। इसका जवाब किसी एक पक्ष के बयान से नहीं, बल्कि मेडिकल रिपोर्ट, शिकायतों, थाने के अभिलेखों, सीसीटीवी व्यवस्था, संबंधित पुलिसकर्मियों के बयान और स्वतंत्र जांच से ही सामने आ सकता है। पुलिस थाने नागरिकों की शिकायत सुनने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने की जगह हैं। ऐसे में यदि किसी पुलिसकर्मी पर हिरासत या थाने के भीतर मारपीट और अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगता है तो उसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। वहीं, जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी घोषित करना भी उचित नहीं होगा। अब देखना होगा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस शिकायत पर कितनी पारदर्शिता से जांच कराते हैं और मां-बेटे को उनके आरोपों पर क्या जवाब मिलता है।