14 सरकारी कर्मियों का जिलाधिकारी ने आवास आवंटन को किया रद्द,नगर मजिस्ट्रेट ने बल पूर्वक कराया खाली

 

तहसीलों के कर्मियों के अनियमित आवंटन पर प्रशासन मौन

मधुसूदन सिंह

बालिया ।। जिलाधिकारी बलिया इन्द्र विक्रम सिंह ने सरकारी कर्मियों के बने आवासों में से 14 आवंटियों के आवंटन को विभिन्न शिकायतों/अनियमित आवंटनों , के आधार पर 31 जनवरी 2022 को निरस्त कर दिया गया । इस आदेश की कॉपी निरस्त हुए आवास के आवंटियों को 31 जनवरी की शाम को प्राप्त कराने के बाद नगर मजिस्ट्रेट ने आज पुलिस बल व नगर पालिका के ईओ और इनके कर्मियों के द्वारा जबरिया सामान को बाहर निकालकर कब्जा ले लिया गया । एक महिला द्वारा गुरुवार 4 बजे तक का समय लेने पर और महिला के कोविड संक्रमित होने का प्रमाणपत्र देखने के बाद राहत दी गयी ।

निरस्तीकरण के एक दिन बाद ही बलपूर्वक सामान को बाहर निकालने से पीड़ितों में आक्रोश

31 जनवरी को आवंटन रद्द होने की शाम को सूचना मिलने और 2 फरवरी को दोपहर में बलपूर्वक घर के सामानों को नगर पालिका कर्मियों द्वारा बाहर निकालकर फेंकने से पीड़ित कर्मचारियों में आक्रोश देखा गया । इन लोगो का कहना था कि हत्यारोपी,चोर डकैतों को भी सजा होने पर भी उच्च न्यायालय में अपील करने के लिये कम से कम 1 माह का समय मिलता है । हम लोग तो कर्मचारी है , कोविड व चुनाव ड्यूटी में व्यस्त है । ऐसे में अब हम लोग पूरी घर गृहस्थी के सामानों को लेकर एकाएक कहां जाये ? हमारे सामान टूट गये है,कुछ सामान नही मिल रहे है,हमारा नुकसान हुआ है,इसकी शिकायत हम किससे करें ? क्या हम लोग चोर डकैतों से भी गये गुजरे हो गये है ?

अनियमित रूप से आवंटित तहसील कर्मियों पर इनायत क्यो ?

आज जिन कर्मचारियों पर कार्यवाही हुई है , वे ब्लॉक ,विकास भवन,चकबन्दी विभाग आदि के कर्मचारी है । इन लोगो में कई ऐसे है जिनका पैतृक घर मुख्यालय से 30 किमी से भी दूर है और शहर में इनके कोई आवास/मकान नही है । इन लोगो का आवंटन इस लिये निरस्त हुआ है क्योंकि इन लोगो की तैनाती मुख्यालय से दूर है । अगर यही आदेश है तो यह तहसील कर्मियों पर भी लागू होना चाहिये । सूत्रों की माने तो विभिन्न तहसीलों में कार्यरत होने के बावजूद मुख्यालय से दूर की तहसीलों के कर्मियों को भी यहां आवास आवंटित है । इन लोगो पर कार्यवाही न होने से इस कार्यवाही पर सरकारी कर्मियों द्वारा ही उंगली उठाई जा रही है ।

प्रशासनिक अधिकारी/नजारत पर कार्यवाही होगी कब ?,

सरकारी कर्मचारियों को आवास का आवंटन नजारत बाबू के द्वारा होता है । लगभग 3 सालो से नजारत का चार्ज प्रशासनिक अधिकारी के पास ही है । जबकि ये दोनों महत्वपूर्ण पद है और इसके पहले दो अलग अलग लोग इसको देखते थे । इतनी बड़ी मात्रा में अनियमितता मिलने के बावजूद वर्तमान नजारत बाबू पर कोई प्रशासनिक कार्यवाही न होना, न ही इनको नजारत से हटाना,नगर मजिस्ट्रेट महोदय को कटघरे में खड़ा कर सकता है ।

नगर मजिस्ट्रेट बलिया का बयान