कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री उपेन्द्र तिवारी को सौपा ज्ञापन,लम्बित 11 सूत्रीय मांगों को जल्द पूर्ण कराने का किया आग्रह

बलिया ।। शुक्रवार 24 सितंबर  को कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उ0 प्र0 के आह्वान पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा बलिया के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह एवं मंत्री हेमवंत सिंह के अगुवाई में उ0 प्र0 सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) श्री उपेन्द्र तिवारी  को कर्मचारियों के लंबित मांगों के निराकरण हेतु 11 सूत्रीय मांगपत्र जनपद बलिया के मोर्चा के कर्मचारियों के साथ सौपा गया । मंत्री श्री उपेन्द्र तिवारी ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि आपकी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचाऊंगा ।

बता दे कि कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पूर्व में किए गए अनेकानेक आंदोलन /ध्यानाकर्षण /समाचार पत्र ,बैठक आदि के पश्चात भी प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की लंबित मांगों के संबंध में प्रदेश सरकार /शासन द्वारा कोई भी सार्थक निर्णय नहीं लिया जा रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार /शासन प्रदेश के कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के प्रति संवेदनशून्य है । परिणाम स्वरूप प्रदेश के कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है और प्रदेश का कर्मचारी आंदोलन हेतु बाध्य हो रहा है ।

सूच्य हो कि संयुक्त मोर्चा के घटक संगठनों के निर्णय अनुसार राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वाधान में दिनांक 20 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक प्रदेश के सभी माननीय मंत्री / माननीय विधायक गण एवं विधान परिषद सदस्यों को संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लंबित समस्याओं के समाधान /सकारात्मक सहयोग प्रदान करने हेतु ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है ।

 उपरोक्त के क्रम में ज्ञापन के साथ संलग्न मांग पत्र पर विचारों प्रांत माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार से यथोचित कार्रवाई कराने हेतु राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद बलिया द्वारा आप को ज्ञापन प्रेषित है । कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बलिया आशा करता है कि आप के सकारात्मक सहयोग से प्रदेश के लाखों कर्मचारी आंदोलन हेतु दिवस नहीं होंगे ।

प्रमुख मांगो में 

1 पुरानी पेंशन बहाल की जाए ।

2 सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरांत व्याप्त वेतन विसंगतियां दूर करते हुए वेतन समिति की रिपोर्ट को प्रकाशित कर उसके पूर्ण लाभ प्रदेश के राज्य कर्मचारी ,स्थानीय निकाय, सार्वजनिक निगम, परिवहन निगम ,प्राधिकरण, शिक्षक शिक्षणेत्तर एवं स्वयं सेवी संस्थाओं आदि के कर्मचारियों पर सामान्य रूप से लागू किया जाए तथा प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों को समय से वेतन भत्ते पेंशन दिया जाना सुनिश्चित किया जाए, के साथ-साथ प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2021 तक फ्रिज महंगाई भत्ते का एरियर भी अनुमन्य किया जाए ।

3 सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गंभीर रोग के इलाज हेतु कैशलेस इलाज की व्यवस्था संबंधी नियमावली का प्रक्षेपण तत्काल किया जाए ।

4 आउटसोर्सिंग एवं संविदा आदि पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा संबंधी सुरक्षा भविष्य में अस्थाई करण हेतु नीति तथा समान कार्य समान वेतन श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमन्य पारिश्रमिक दिए जाने तथा ईपीएफ एवं ईएसआई बीमा आदि की सुविधाएं अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए ।

5 प्रदेश के स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी की भांति सभी सुविधाएं देते हुए वेतन ढांचा निर्धारित किया जाए तथा लिपिक राजस्व कंप्यूटर चालक आदि संवर्गो  का पुनर्गठन/ उच्चीकरण एवं अकेंद्रीयत सेवा नियमावली, भत्ते पदनाम देते हुए सफाई व अन्य संवर्ग में कार्यरत दैनिक वेतन, संविदा (31 दिसंबर 2001 तक कार्यरत कर्मचारियों) धारा 108/एवजदार  आदि कर्मचारियों का समयवद्ध  विनियमितीकरण किया जाए ।

6 शेष बचे राजकीय निगमों के कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ अनुमन्य किया जाए तथा निगमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का भुगतान राज्य कर्मचारियों की देय तारीख से करते हुए गठित अधिकृत समिति समाप्त कर वर्ष 2002 से पूर्व की व्यवस्था लागू की जाए एवं राज्य सार्वजनिक निगम उपक्रमों को चलाने हेतु कोई ठोस नीति बनाई जाए ।

प्रमुख सचिव परिवहन के साथ हुए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के समझौता अनुसार बकाया महंगाई भक्तों की किस्तों का देय दिनांक से भुगतान तथा सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा सुविधा सेवा नियमावली में प्रस्तावित संशोधन पर रोक सहित अन्य निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के संचालन को समाप्त कर नई बसें क्रय कर निगम की आय बढ़ाई जाए तथा रिक्त पदों पर नियमित भर्तियां करने के साथ ही संविदा चालकों, परिचालकों को चरणबद्ध विनियमितीकरण की योजना बनाई जाए  ।

7 लेखा एवं लेखा परीक्षक संवर्ग डिप्लोमा फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन ऑप्टोमेट्रिस्ट के वेतनमान ग्रेड  रुपए 2800 को उच्चीकृत करते हुए रुपए 4200 तथा कैडर पुनर्गठन एवं पदनाम परिवर्तित किए जाएं  ।

8 नर्सिंग संवर्ग को केंद्र सरकार के उपलब्ध पदों की भांति प्रदेश में 200 बेड पर एक नर्सिंग अधीक्षक तथा 500 बेड पर मुख्य नर्सिंग अधिकारी का एक-एक पद सृजित किया जाए ।

9 सभी कार्यरत तदर्थ माध्यमिक शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य को विनियमितीकरण करते हुए राज्य कर्मचारियों की बात चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा राजकीय शिक्षकों के आरएम ऐसे शिक्षकों का वेतन नियमित किए जाने के साथ-साथ राजकीय हाई सल लोग का वेतन भी राजकीय इंटर कॉलेज वाले हेड से निर्गत किया जाए ।

10  चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती खोलते हुए स्वीकृत पदों पर स्थाई नियुक्ति की जाए ।

11 प्रिंसिपल सीट पर्यवेक्षक जिलेदार एवं नलकूप चालक एवं ट्यूबेल टेक्नीशियन आदि कर्मचारियों की सेवा नियमावली शीघ्र प्रख्यापित की जाए ।