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गोरखपुर से बड़ी खबर : आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जातियों को स्वावलंबन बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार का प्रयास,स्वरोजगार योजना से जोड़कर गांवों का भी करेगी कायाकल्प : डॉ लालजी प्रसाद निर्मल

गोरखपुर से बड़ी खबर : आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जातियों को स्वावलंबन बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार का प्रयास,स्वरोजगार योजना से जोड़कर गांवों का भी करेगी कायाकल्प : डॉ लालजी प्रसाद निर्मल
ए कुमार

गोरखपुर 27 फरवरी 2020 ।। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दलितों को राह दिखाने के लिए स्वरोजगार योजना से उन्हें जोड़ेंगी जिसके तहत गांव का भी कायाकल्प होगा पहली बार दलित बाहुल्य गांव में भी विकास के सभी कार्यों के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत कार्य शुरू हो रहे हैं पूरे प्रदेश में आदर्श ग्राम योजना के तहत 1384 गांव का चयन किया गया है गोरखपुर मंडल की बात करे तो 1384 गांव का चयन कर लिया गया है जिसमें गोरखपुर जिले से 20 गांव, देवरिया जिले से 20 गांव, कुशीनगर से 18 और महाराजगंज के 18 गांव का चयन हुआ है। प्रदेश सरकार अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान के लिए उन्हें 20000 से लेकर ₹1500000 रुपये का ऋण विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देने जा रही है ।
गोरखपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉ लालजी प्रसाद निर्मल ने कही उन्होंने बताया कि आदर्श ग्राम अन्य गांव के लिए रोल मॉडल बनेंगे इस योजना से गांव में सोलर लाइट से बिजली की पूरी व्यवस्था होगी सोलर लाइट लगाया जाने का कार्य जल्द पूरा किया जाना है यही नहीं 70 फ़ीसदी बीमारियां गंदे पानी के पीने से होती हैं ऐसे में बीमारियों से बचाव के लिए स्वच्छ पानी सभी को मिले इसका प्रबंध किया जा रहा है शुद्ध पानी का इंतजाम योजना से किया जाना है योजना के तहत हर घर में शौचालय बनवाने का प्रावधान है योजना द्वारा चयनित गांव में आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूलों में भी शौचालय होना नहीं आ रहे कूड़ा निस्तारण के तहत भी तरल और ठोस कचरे के निस्तारण की व्यवस्था होगी संपर्क मार्गों का निर्माण बहुत ही जरूरी है एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण भी इस योजना के तहत किया जाना है विकास निगम की कोशिश है कि हर गांव को आदर्श बनाया जाए उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगारों को यूज योजना से आच्छादित करते हुए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा इस योजना को अभी मंडली मुख्यालय पर लागू किया जा रहा है इसे अगले वित्तीय वर्ष में सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा एम एस एक्ट 2013 के तहत चिन्हित स्वच्छ कार एवं उनके आश्रितों में से 100 लोगों को योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा।