मुजफ्फरपुर कांड : हरकत में आई सरकार ,6 असिस्टेंट डायरेक्टर, 7 CPO सस्पेंड

5 अगस्त 2018 ।।

मुजफ्फरपुर बालिकागृह रेप मामले में चुप्पी तोड़ने के बाद अब सीएम नीतीश कुमार ऐक्शन में है. इस हाई प्रोफाइल मामले में विपक्ष के निशाने पर रहने के बाद अब बिहार सरकार ने अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. समाज कल्याण विभाग ने कार्रवाई करते हुए छह जिलों के सहायक निदेशक और सात जिलों के सीपीओ (बाल संरक्षण पदाधिकारी) को सस्पेंड कर दिया है ।

कहा यह भी जा रहा है कि सस्पेंशन की इस कड़ी में विभाग के और भी लोगों पर गाज गिर सकती है. समाज कल्याण विभाग के निदेशक राज कुमार ने बताया कि छह जिलों के सहायक निदेशकों को निलंबित किया गया है. जिन जिलों के सहायक निदेशक निलंबित किये गये हैं उनमें मुंगेर, भागलपुर, अररिया, भोजपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर शामिल हैं. उन्होंने बताया कि छह जिलों के सहायक निदेशक के अलावा सात जिलों के बाल संरक्षण पदाधिकारी (सीपीओ) भी निलंबित किये गये हैं ।

मालूम हो कि सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बिहार के इस हाई प्रोफाइल मामले में चुप्पी तोड़ी थी. इसके 48 घंटे के भीतर ही ये बड़ी कार्रवाई हुई है. इससे पहले सरकार ने मामले में सख्त कदम उठाते हुए समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक दिवेश शर्मा को सस्पेंड कर दिया था. दिवेश शर्मा ने ही मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस की एफआईआर दर्ज कराई थी. दिवेश सुधार गृह कांड में भी वादी हैं. दिवेश शर्मा पर टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआईएसएस) की सोशल ऑडिट रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी का आरोप है.

बालिका गृह में हुए यौन उत्पीड़न कांड को लेकर दिल्ली से पटना तक सियासत तेज हो चुकी है. विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर लगातार हल्ला बोल रहा है. इसी मामले में बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुरेश शर्मा को शनिवार को विरोध का सामना करना पड़ा. नगर निगम में योजनाओं का शिलान्यास करने दरभंगा पहुंचे मंत्री सुरेश शर्मा को कांग्रेस सेवा दल के जमाल हसन ने अपने समर्थकों के साथ काले झंडे दिखाए. वहीं प्रदेश में इस मामले को लेकर नेताओं के बीच खुला खत लिखे जाने की भी होड़ है.

बिहार का यह पूरा मामला तब प्रकाश में आया, जब टीआईएसएस की सोशल ऑडिट रिपोर्ट सामने आई. 31 मई को बिहार सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कैसे इन बालिका गृह में छोटी-छोटी बच्चियों का शोषण किया जाता रहा है ।