डीएम की बड़ी कार्यवाही : पेंशन सत्यापन में लापरवाही करने वाले तीन अधिकारियों का वेतन रोकने के दिए आदेश

 

जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,प्रोबशन अधिकारी (महिला कल्याण ) का रोका वेतन 

45 दिन से लंबित पेंशन आवेदनों पर अधिकारियों को सख्त निर्देश

बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन सभागार में जिला समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा प्रोबेशन (महिला कल्याण) विभाग की पाक्षिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को पेंशन सत्यापन कार्य में तेजी लाने तथा छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। जिलाधिकारी ने पेंशन सत्यापन में लापरवाही पाए जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी रमेश कुमार, जिला दिव्यांगजन अधिकारी राजन कुमार एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ अमरेंद्र कुमार पौत्स्यायन का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा के दौरान टेंडर प्रक्रिया में देरी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा आवश्यक होने पर वेतन रोकने के साथ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने जिला दिव्यांगजन अधिकारी को सभी पेंशनधारकों का ब्लॉकवार डाटा तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही अगली बैठक में कुल दिव्यांग पेंशनधारकों एवं पेंशन से वंचित पात्र व्यक्तियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने को कहा। पेंशन सत्यापन की खराब प्रगति पर उन्होंने वेतन रोकने के निर्देश भी दिए।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मदरसों का शत-प्रतिशत सत्यापन जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। जिला प्रोबेशन अधिकारी की समीक्षा में पेंशन सत्यापन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेंशन से संबंधित कोई भी आवेदन 45 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। जिन मामलों में 45 दिनों से अधिक की देरी हुई है, उनमें संबंधित तहसीलों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। साथ ही जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को शादी अनुदान योजना की प्रगति की समीक्षा कर आवेदन संख्या, स्वीकृत मामलों तथा लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने सभी विभागीयअधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध निस्तारण और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि अगली समीक्षा बैठक में प्रगति में सुधार स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ अमरेंद्र कुमार पौत्स्यायन एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।