88 गांवो में नगर निगम द्वारा जबरन हाउस टैक्स की वसूली के खिलाफ जनहित याचिका दायर करेंगी लखनऊ जनकल्याण महा समिति

लखनऊ।। गोमती नगर विस्तार सहित लखनऊ के 88 गांवो में नगर निगम आने के बावजूद यहां के लोग विकास से कोसो दूर, आवश्यक सेवाओं के लिये के तरस रहे है।सुविधाओं को देने में असफल नगर निगम, अब जबरदस्ती पर उतर कर नियम विरुद्ध तरीके से सरकार के आदेश के विपरीत नगर निगम के कुछ अधिकारी जबरन हाउस टैक्स वसूलने की नोटिस इन ग्राम वासियों को दे रहे हैं। जिसके विरोध में लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने का निर्णय लिया है ।

बता दे कि रविवार को लखनऊ जनकल्याण महासमिति की आयोजित बैठक में गोमती नगर विस्तार के विभिन्न अपार्टमेंट और नगर निगम सीमा में शामिल 88 गावों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद तत्कालीन अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे के द्वारा जारी दिनाँक 19 अगस्त 2021 के आदेश की अवहेलना करते हुये नगर निगम लखनऊ, गोमती नगर विस्तार सहित लखनऊ के 88 गावों से जबरन हाउस टैक्स वसूली की नोटिस भेज रहा है।

लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177 के प्राविधानों में स्पष्ट है कि या तो नगर निगम में क्षेत्र को शामिल हुये 5 साल हो गए हों या फिर सम्पूर्ण विकास हो गया हो तभी हाउस टैक्स लिया जायेगा। लेकिन नगर निगम लखनऊ द्वारा लगातार सरकार के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है और लखनऊ के 88 गांव जो नगर निगम सीमा में शामिल है उन क्षेत्रों में नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है, जो सरकार की नीतियों के विपरीत है। यही नही उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177 प्राविधानों का उलंघन करते हुए लखनऊ नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स की वसूली की जा रही है। देवेश यादव ने कहा कि नगर निगम का बार-बार यह भी तर्क रहता है कि "एलडीए ने कुछ क्षेत्रों का विकास किया है जिसमें सीवर, नाली आदि व्यवस्था की है" के संबंध में अवगत कराना है कि एलडीए ने अधूरे कार्य किए हैं जिसे खुद नगर निगम ने माना है और पिछले वर्ष गोमती नगर विस्तार सहित उन कालोनियों को हैंडओवर लेने के लिए नगर निगम ने एलडीए से उपरोक्त कार्य के लिए 200 करोड़ रुपए मांगे थे। ज़ब मांगी गयी धनराशि एलडीए ने नहीं दिया तो नगर निगम ने हैंडओवर नहीं लिया। नगर निगम ने मात्र सफाई और कूड़ा क्लेक्शन को हैंडओवर लिया था।अब आरडब्ल्यूए को नियम विरूद्ध तरीके से जबरन हाउस टैक्स की नोटिस भेजा जा रहा है।

 बैठक में गांवों के प्रधान, लखनऊ जनकल्याण महासमिति के राम कुमार यादव, सतलज अपार्टमेंट सोसायटी के अध्यक्ष एस के एस भदौरिया, अलकनंदा अपार्टमेंट सोसायटी के अध्यक्ष अभिलाष भट्ट, मानवाधिकार जनसेवा परिषद के अध्यक्ष रूप कुमार शर्मा, महेन्द्र सिंह पटेल, मधुसूदन कुशवाहा सहित कई अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।