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1621 की शहादत का शासनादेश हो जारी,नही तो प्राथमिक शिक्षक करेंगे सरकार से आरपार की तैयारी



ए कुमार

लखनऊ ।। पंचायत चुनाव ड्यूटी में मारे गए टीचर्स का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है । शुक्रवार को प्राथमिक शिक्षक संघ की एक वर्चुअल मीटिंग के बाद सरकार को चेतावनी दी गयी कि अगर पंचायत चुनाव के चलते मारे गये शिक्षक,अनुदेशकों,शिक्षामित्रों व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को शहीद मानते हुए शहादत का शासनादेश जारी नही हुआ तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा ।

 प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा,नौकरी और पेंशन की मांग की है । संघ ने कहा है कि हमने कोरोना काल में  76 करोड़ की मदद मुख्यमंत्री कोष में की थी । हमारे भत्तों को रोक दिया गया जो लगभग 2000 करोड़ है । कहा कि जब सरकार को जरूरत थी हमने मदद की,अब हमारे दिवंगत साथियो के परिजनों को सहायता की जरूरत है तो सरकार सहायता दे । कहा है कि शहीद शिक्षकों के परिवार को 1-1 करोड़ की सहायता राशि सरकार को तुरंत देनी चाहिये । यह भी कहा कि प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षक  एक-एक दिन का वेतन कटवा कर सरकार का पुनः सहयोग करने को तैयार है । कहा कि यूपी सरकार ने बयान तो दिया लेकिन शासनादेश नहीं जारी किया है जो दुखद है । अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने शासनादेश जारी नही होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है । बता दे कि प्राथमिक शिक्षक संघ के अनुसार 1621 शिक्षकों,शिक्षामित्रों, अनुदेशकों,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पंचायत चुनाव में ड्यूटी के बाद कोरोना संक्रमण से मौत हुई है जबकि सरकार की तरफ से मात्र 3 शिक्षकों की मौत की पुष्टि करते हुए चुनाव आयोग को सूची भेजी गई है ।