भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने डीएम के माध्यम से सीएम योगी को भेजा 11 सूत्रीय ज्ञापन

बलिया ।। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय/तहसील मुख्यालयों से पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं वाला 11 सूत्रीय मांग वाला ज्ञापन जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम योगी को भेजा गया । बलिया में यह ज्ञापन जिलाध्यक्ष मधुसूदन सिंह के नेतृत्व में समाधान दिवस में मुख्यालय से बाहर जिलाधिकारी के रहने पर इनके प्रतिनिधि नगर मजिस्ट्रेट नागेंद्र सिंह को सौपा गया । इस 11 सूत्रीय मांगपत्र में आये दिन पत्रकारों पर हो रहे जानलेवा हमलों, फर्जी मुकदमो में फंसाने, पुलिस द्वारा किये जाने वाले उत्पीड़न, की लगातार बढ़ रही घटनाओं से जहां पत्रकारों का परिवार दहशत में जी रहे है तो वही ग्रामीण पत्रकारों की बहुत ही दयनीय स्थिति है । गरीब पत्रकारों के लिये समाज के अन्य पात्र व्यक्तियों में शामिल करते हुए आवास उपलब्ध कराया जाय । ग्रामीण क्षेत्रो में पत्रकारिता तलवार की नोक पर चलने जैसी होती है ,ऐसे में अपराधी किस्म के लोग कभी भी इनके ऊपर हमला करने की फिराक में रहते है,इसलिये ग्रामीण पत्रकारों को कम से कम 10 लाख का सामूहिक दुर्घटना बीमा प्रदान करते हुए प्रतिमाह एक सम्मानजनक मानदेय प्रदान करे । ब्लॉक व तहसील स्तरीय पत्रकारों को भी मान्यता प्रदान करते हुए मान्यता प्राप्त को मिलने वाली सभी सुविधाएं जैसे मुफ्त चिकित्सा,मुफ्त यात्रा और बच्चो को मुफ्त शिक्षा दी जाय । तहसील स्तरीय पत्रकारों को भी मान्यता प्रदान की जाय । किसी पत्रकार की हत्या होने पर या दुर्घटना में  गंभीर रूप से घायल होने पर 25 लाख की सहायता और 1 व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाय ।
 60 साल की उम्र वाले या 25 साल से पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को गुजारा भत्ता के रूप में कम से कम 10 हजार रुपये मानदेय के रूप में दिये जाय । शस्त्र लाइसेंस मांगने वाले पत्रकार को यह प्रथम वरीयता में प्रदान किया जाय । पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवाने की होड़ लग गयी है । ऐसे में सीओ स्तर के अधिकारी से जांच के बाद सही पाये जाने पर ही लिखा जाए । वही कई जनपदों में जिला प्रशासन द्वारा जो पत्रकारों से बातचीत के लिये समिति बनायी गयी है उसमें भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के पदाधिकारियों को शामिल नही किया गया है । ऐसे में जिला स्तरीय गठित स्थायी समिति में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाय । किसी भी पत्रकार के ऊपर अगर हमला होता है तो एससी/एसटी एक्ट की तरह आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाय ।
  पत्रक देते समय जिला कार्यवाहक अध्यक्ष/महामंत्री दिग्विजय सिंह , वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष शर्मा व राणा प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार अजय भारती, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश मिश्र,जिला कोषाध्यक्ष डॉ सुनील कुमार ओझा,मंत्री द्वय बृजेश सिंह व मोहम्मद आरिफ,सदर तहसील बलिया अध्यक्ष संजय तिवारी,बांसडीह अध्यक्ष एजाज सिद्दीकी,रसड़ा अध्यक्ष संतोष द्विवेदी व महामंत्री पिंटू सिंह,सिकंदरपुर अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता, अखिलेश यादव,दिनेश गुप्ता, सुनील सेन दादा,अजय राय,अरविंद सिंह,जमाल आलम,पंकज पाठक,दीपक तिवारी,विक्की गुप्ता, डॉ सुनील द्विवेदी के साथ ही सभी तहसीलों के अन्य पदाधिकारी व सदस्यगण शामिल रहे ।

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भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की बलिया शाखा द्वारा दिया जाने वाला  ज्ञापन

दिनांक 6 अक्टूबर 2020


सेवा में ,
आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी
उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ

द्वारा.  जिलाधिकारी महोदय

स्थान का नाम -- बलिया


महोदय,

          निवेदन है कि पूरे प्रदेश में ग्रामीण  एवं  शहरी पत्रकारों पर आए दिन जानलेवा हमले, उत्पीड़न और फर्जी मुकदमे लिखे जाने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में पत्रकार एवं उनके परिवार पर संकट मंडराता रहता है। हम सभी लोग पत्रकारों की सुरक्षा,संरक्षा को लेकर आप से निम्नांकित अनुरोध करते हैं।

1-राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाये।

2-ब्लाक, तहसील, जिले पर नियुक्त  सभी पत्रकारों को मान्यता प्रदान   की जाए और,स्वास्थय, चिकित्सा एवं परिवहन की सुविधा निशुल्क प्रदान की जाए तथा  प्रतिमाह सरकार द्वारा  सम्मानजनक मानदेय निर्धारित किया जाए।

3-पत्रकारों की हत्या अथवा अन्य आकस्मिक मौतो पर परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक ब्यक्ति को सरकारी नौकरी प्रदान  करने की व्यवस्था की जाए।

4-25 साल पत्रकारिता अवधि पूरी होने या 60 साल की उम्र पार कर चुके पत्रकारों को गुजारा भत्ता के रूप में कम से कम 10 हजार रुपए महीने पेंशन प्रदान  की जाए।

5-किसी भी पत्रकार के ऊपर कोई परिवाद दायर करने से पूर्व न्यूनतम क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी से जांच आवश्यक मानी जाए।

6-आवासहीन असहाय पत्रकारो को समाज के दूसरे पात्र ब्यक्तियों की तरह आवास उपलब्ध कराया जाए।

7-प्रदेश के ग्रामीण पत्रकारो का कम से कम दस लाख रुपए का सामूहिक दुर्घटना बीमा कराया जाए।

 8-भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ उत्तर प्रदेश के पत्रकार पदाधिकारियों को भी जिले की स्थाई समिति में शामिल किया जाए, जिससे वह भी अपनी बात जिला प्रशासन के पटल पर रख सकें ‌।

 9-उत्तर प्रदेश की प्रदेश मान्यता नियमावली में संशोधन कर तहसील स्तरीय पत्रकारों को वह सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं जो जिला स्तरीय पत्रकारों को मान्यता देने पर दी जाती है।

 10-भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के इच्छुक सदस्यों को सुरक्षा के लिए प्राथमिकता से शस्त्र लाइसेंस मुहैया कराया जाए।

11-किसी भी पत्रकार के ऊपर हमला होने पर आरोपी की बिना जांच के एस सी एस टी की तर्ज पर तत्काल गिरफ्तारी की जाए।


मधुसूदन सिंह
जिलाध्यक्ष,बलिया
भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ उत्तर प्रदेश

मोबाइल 8318958506
             8090911686