मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जांच के नाम पर रोकी मीसा बंदियों की पेंशन , भाजपा ने विद्वेष में उठाये गये कदम का लगाया आरोप

3 जनवरी 2018 ।।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने मीसा बंदियों की पेंशन पर फिलहाल रोक लगा दी है. जांच के बाद ही पेंशन पर फैसला होगा. इस पर लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष तपन भौमिक का कहना है कि जांच की कोई बात है ही नहीं. बदले की भावना से फैसला लिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि पेंशन रोकने के विरोध में कोर्ट का सहारा लेंगे. हाईकोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं.

तपन भौमिक ने कहा कि मीसाबंदियों के साथ यह फैसला पूरी तरह से अन्याय है. सही व्यक्तियों को ही पेंशन मिल रही है. जो हकदार है उन्हें ही पेंशन दी जा रही है, एक भी व्यक्ति फर्जी नहीं है. मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये फरमान तुगलकी है. अब तक जांच की तारीख निश्चित नहीं है. लेकिन मामले की जांच कब होगी. जांच कौन करेगा. ये सब बातें अब तक तय नहीं है. जांच होने तक पेंशन मिलती रहनी चाहिए.

बता दें कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान निधि के तौर पर 25 हजार रुपए हर महीने देती आई है. आपातकाल के दौरान एक दिन भी जेल में गुजारने वालों को बतौर सम्मान आठ हजार रुपये मिलते हैं, वहीं एक माह से ज्यादा के मीसाबंदियों को 25 हजार रुपए मासिक सम्मान निधि से दिया जाता है.