NHM के संविदा कर्मियों ने मानदेय भुगतान के लिये जिलाधिकारी व सीएमओ के माध्यम से प्रमुख सचिव को भेजा पत्रक, नियमित भुगतान के लिये लगायी गुहार
बलिया।। उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ (रजि) के राष्ट्रीय व प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जनपद अध्यक्ष मिथिलेश कुमार गिरी व महामंत्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने सीएमओ व जिलाधिकारी के माध्यम से प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तरप्रदेश को ज्ञापन भेजकर मानदेय के नियमित भुगतान की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से यह भी कहा गया है कि अगर प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मानदेय का भुगतान होना सुनिश्चित नही होता है तो सभी कर्मचारी नो वर्क नो पे, के तहत कार्य बहिष्कार कर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे।
प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को भेजें गये ज्ञापन मे कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में लगभग 1.50 लाख संविदा कर्मचारी तैनात है, जिनको माह जुलाई 2025 से ही अपने पारिश्रमिक के रूप में मिलने वाले मासिक मानदेय का समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है। एक माह का मानदेय 2 माह अथवा उससे अधिक समय बीत जाने के उपरान्त प्राप्त हो रहा। SNA Sparsh पोर्टल आने के बाद आये दिन 'कभी लिमिट शून्य' तो 'कभी बिल फेल' अथवा जनपद में 'बजट की अनुपलब्धता जैसे कारण बताये जाते हैं।
मानदेय मिलने में लगातार विलम्ब के कारण अल्प वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों को आर्थिक व मानसिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही इस आर्थिक तंगी से परेशान होकर कुछ कर्मचारियों द्वारा आत्महत्या का भी प्रयास किये जाने की घटनाओं का सामने आना अत्यन्त दुःखद एवं चिंताजनक है। यह स्थिति न केवल अमानवीय है, बल्कि विभागीय व्यवस्था की गम्भीर विफलता को भी दर्शाती है। प्रांतीय संगठन द्वारा पिछले लगभग 6 माह में कई बार उच्चाधिकारियों से वार्ता व पत्राचार किये जाने के बावजूद भी मानदेय भुगतान व्यवस्था में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है।
निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित है...
1. NHM के अन्तर्गत कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों के मानदेय का प्रत्येक माह की 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से भुगतान सुनिश्चित कराया जाये।
2. बिल फेल, लिमिट शून्य एवं बजट जैसी तकनीकी / प्रशासनिक समस्याओं के स्थाई समाधान हेतु स्पष्ट एवं बाध्यकारी दिशा-निर्देश जारी किये जायें।
3. समस्त लम्बित मानदेय का तत्काल भुगतान सुनिश्चित कराया जाये।
4. भविष्य में मानदेय विलम्ब की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये समयबद्ध भुगतान SOP जारी की जाये।
चेतावनी
संगठन यह भी अवगत कराना चाहता है कि यदि भविष्य में प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मानदेय का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो जनपद के समस्त संविदा कर्मचारियों के साथ No Pay-No Work की थीम पर कार्य बन्द कर जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिये बाध्य होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
