अगले दो दिनों में आरक्षण को लेकर जारी होगा नोटिफिकेशन :एके शर्मा

 

लखनऊ।। यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि ओबीसी आयोग द्वारा ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। इसे कैबिनेट में रखने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि चुनाव की घोषणा कब तक हो सकती है। इस पर महाधिवक्ता की ओर से बताया गया कि अगले दो दिनों में चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 24 से 48 घंटे के अंदर यूपी में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी और आचार संहिता भी लागू हो जाएगी।

प्रदेश के नगर विकास एवम् ऊर्जा मंत्री  ए0के0 शर्मा ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के सम्बन्ध में कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर आज 27 मार्च को अहम फैसला दे दिया  है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निकाय चुनाव कराने के लिए प्रदेश सरकार को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश सरकार इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती है और उनके द्वारा दिए गए फैसले को स्वीकार भी करती है।

 नगर विकास मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार  योगी जी के नेतृत्व में हमारे संविधान में व हमारे कानून में जो व्यवस्था है, उसके तहत ओबीसी सहित सभी वर्गों को निकाय चुनाव में पूर्ण आरक्षण सुनिश्चित करते हुए चुनाव संपन्न कराएगी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशा व भावना के अनुरूप प्रदेश सरकार निकाय चुनाव कराने की व्यवस्था में आगे बढ़ेगी।मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में अगले 02 दिनों में प्रदेश सरकार आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसके पश्चात मा0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव कराने के संबंध में तारीखों का ऐलान करने के लिए प्रकिया पूरी की जायेगी।

प्रदेश सरकार आश्वस्त करती है कि निकाय चुनाव में सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए शीघ्र ही निकाय चुनाव संपन्न कराएगी।

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माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा OBC आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर OBC आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है।

विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है।