तो क्या जून में मुफ्त में पढ़ाएंगे शिक्षामित्र ?

मधुसूदन सिंह

बलिया ।। सरकार द्वारा 16 जून से प्राथमिक स्कूलों को खोलने के निर्णय से शिक्षा मित्रों के समक्ष उहापोह की स्थिति पैदा हो गयी है । सरकार के 16 जून से विद्यालयों के खोलने के निर्णय से शिक्षामित्रों को विद्यालय में पढ़ाना मजबूरी हो गया है लेकिन इसके लिये इनको मानदेय मिलेगा की नही कोई आदेश जारी नही हुआ है । बता दे कि साल में जून माह ऐसा होता है जिसका मानदेय शिक्षामित्रों को नही मिलता है क्योकि जून में सभी विद्यालय बन्द होते है । लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ और है । इस बार जून माह में भी 15 दिन विद्यालयों को खोल दिया गया है ।ऐसे में नियमतः शिक्षामित्रों को भी कम से कम 15 दिनों का मानदेय मिलना चाहिये लेकिन सरकार द्वारा इसकी घोषणा नही किये जाने से उहापोह की स्थिति बन गयी है और शिक्षामित्र सवाल कर रहे है कि क्या 15 दिन हमे मुफ्त में पढ़ाना पड़ेगा ?

क्यो खुले है 16 जून से प्राथमिक विद्यालय

बता दे कि इस सत्र से पहले सभी प्राथमिक विद्यालय जुलाई में खुलते थे । लेकिन सरकार ने इस सत्र से सभी प्राथमिक विद्यालयों को 16 जून से ही खोलने का आदेश जारी किया है । ऐसा सरकार ने जाड़े के महीनों में पड़ने वाली कड़ाके की शीतलहर में विद्यालयों को बन्द करने की मजबूरी से निजात पाने के लिये किया है । सरकार ने गर्मी की 15 दिन की छुट्टियों को निरस्त कर अब इसकी जगह जाड़ो में देने का निर्णय किया है । अब यह 15 दिन की छुट्टी दिसंबर माह में दी जाएगी । लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मानसून के आने के समय जब आंधी तूफान के साथ बारिश होती है, नौनिहालों के विद्यालय खोलना जोखिम भरा नही है ? इसका निर्णय आने वाला समय बताएगा ।

शिक्षामित्र संघ ने सीएम योगी से की मानदेय की मांग

 प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय 16 जून से खुल रहे हैं। शासन ने इन्हें खोले जाने का आदेश जारी कर दिया है। इस पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने मुख्यमंत्री से जून में इस समय अवधि का मानदेय भी शिक्षामित्रों को दिये जाने की मांग की है।

संघ के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया है कि 16 जून से सभी शिक्षामित्र समय से विद्यालय पहुंचकर शासनादेश का पालन करेंगे। हालांकि शिक्षामित्रों को जून माह में मानदेय नहीं मिलता है। अभी मानदेय को लेकर शासन से कोई आदेश भी नहीं है। ऐसे में संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जून में इस समय अवधि का मानदेय भी शिक्षामित्रों को दिया जाए। जिस तरह सरकार की ओर से छात्र-शिक्षक अनुपात में शिक्षामित्रों को शामिल किया गया है। उसी तरह शिक्षा मित्रों को शिक्षकों की भांति सभी सुविधाएं दी जाये।