नईदिल्ली :निर्मला सीतारमण बोलीं 40 हजार करोड़ बढ़ाया गया मनरेगा का बजट

नई दिल्ली।। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि इसके अलावा देश के बीस करोड़ जन-धन खातों में डायरेक्ट ​बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पांच-पांच सौ रुपये भेजे गए हैं। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 6.81 करोड़ रसोई गैस धारकों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया गया। इसके अलावा 2.20 करोड़ निर्माण मजदूरों के अकाउंट में सीधे पैसा ट्रांसफर किया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को सुबह 11 बजे मीडिया को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की पांचवीं और अंतिम किश्त की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। उसी के हिसाब से ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। इस राहत पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी पर जोर दिया गया है।

दालें भी 3 महीने पहले एडवांस में दे दी गईं

वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट ​बेनिफिट ट्रांसफर कैश का किया गया है। इसके तहत 8.19 करोड़ किसानों के अकाउंट में दो-दो हजार रुपये ट्रांसफर किए गए हैं और इसकी कुल लागत 16,394 करोड़ है। पिछले दो दिनों की घोषणाओं में कई सुधार रहे हैं। जिसमें जमीन, मज़दूर, लिक्विडिटी और कानून को संबोधित किया गया है। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। दालें भी 3 महीने पहले एडवांस में दे दी गईं। मैं FCI, NAFED और राज्यों के ठोस प्रयासों की सराहना करती हूं जिन्होंने लॉजिस्टिक की इतनी बड़ी चुनौती के बाद भी इतनी ज्यादा मात्रा में दालें और अनाज बांटा।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि इसके अलावा देश के बीस करोड़ जन-धन खातों में डायरेक्ट ​बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पांच-पांच सौ रुपये भेजे गए हैं। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 6.81 करोड़ रसोई गैस धारकों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया गया। इसके अलावा 2.20 करोड़ निर्माण मजदूरों के अकाउंट में सीधे पैसा ट्रांसफर किया गया है।

केंद्र सरकार मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 85 प्रतिशत खर्चा दे रही

केंद्र सरकार मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 85 प्रतिशत खर्चा दे रही है। ट्रेन में मजदूरों को खाना भी दिया जा रहा है। कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 15 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। टेस्टिंग और लैव किट के लिए 550 करोड़ रुपये दिए गए हैं। स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 50 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा का ऐलान भी किया गया है।

ऑनलाइन एजुकेशन के लिए 12 नए चैनल

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के नये चैलन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। स्वयंप्रभा डीटीएच चैनल में पहले तीन थे, उसमें 12 और नए चैनल जोड़े जा रहे हैं। लाइव इंटरएक्टिव चैनल जोड़े के लिए काम किया जा रहा है। राज्यों से अपील है कि वे 4 घंटे का कंटेट दें, जिसे लाइव चैनलों पर दिखाया जा सके। सरकार कक्षा एक से 12वीं यानी कक्षा 12 तक के लिए एक-एक चैनल लॉन्च करेगी। यानी कि हर क्लास के लिए एक चैनल होगा। बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ्य रखने के लिए मनोदर्पण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने हेल्थ सेक्टर के लिए अब सभी जिलों में संक्रामक रोगों के लिए हॉस्पिटल बनाने निर्णय लिया है। हर प्रखंड में लैब बनाया जाएगा.।

मनरेगा का बजट बढ़ाया गया

वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि केंद्र की मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रोजगार की योजना मनरेगा के बजट को बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये किया गया है।

सरकार ने लगाई एक साल तक दिवालिया प्रक्रिया पर रोक

वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि सरकार ने एक साल तक दिवालिया प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कंपनी कानून के अधिकतक प्रावधानों को डीक्रिमिनाइलज किया जाएगा। एक वर्ष तक दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाएगी। छोटे उद्योंगो के दिवालिया होने की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया जाएगा।

केंद्र सरकार नई पब्लिक सेक्टर पॉलिसी लाएगी

केंद्री की मोदी सरकार नई पब्लिक सेक्टर नीति का ऐलान करेगी। इसमें यह तय होगा कि कौन से रणीतिक सेक्टर में कौन सी पब्लिक सेक्टर की कंपनी रहेगी। केंद्र की कोशिश होगी कि हर रणनीतिक सेक्टर में कम से कम एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी रहे। रणनीतिक सेक्टर में सरकार प्राइवेट कंपनियों को भी प्रवेश देगी। अन्य सेक्टरों में पीएसयू कंपनियों का विलय होगा।

राज्यों की तरह राजस्व में भारी गिरावट का सामना करने के बाद भी केंद्र राज्यों की लगातार मदद कर रहा है। अप्रैल के पहले सप्ताह में SDRF के लिए एडवांस11,092करोड़ रुपये का फंड रिलीज किया गया। एंटी COVID गतिविधियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4,113 करोड़ रिलीज किए। राज्य स्तर के सुधारों को बढ़ावा देने के लिए, उधार के एक हिस्से को निवेश के माध्यम से रोजगार बढ़ाने और शहरी विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने जैसे जरूरी सुधार के कामों से जोड़ा जाएगा।

पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज(PSE) नीति-सभी क्षेत्रों को निजी सेक्टर के लिए भी खोल दिया जाएगा। भारत सरकार अब एक नई नीति की घोषणा करेगी जो मोटे तौर पर स्ट्रेटेजिक सेक्टर और अन्य को बांटेगी। स्ट्रेटेजिक सेक्टर जिसमें PSE मौजूद रहेंगी उसकी अधिसूचना दे दी जाएगी

अब तक घोषित किए गए सभी उपायों को पूरा करते हुए यहां पहली किश्त में घोषणाओं द्वारा प्रदान किया गया प्रोत्साहन है।